पाकिस्तान जब भी संयुक्त राष्ट्र में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाता है, उसे मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारतीय राजदूत ने कहा, “हम पाकिस्तान से अवैध रूप से कब्ज़े वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने की अपील करते हैं, जहाँ लोग पाकिस्तान के सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर रहे हैं।”
भारतीय दूत हरीश ने कहा, “मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहा है और हमेशा रहेगा। जम्मू-कश्मीर के लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक ढाँचे के अनुसार अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ये अवधारणाएँ पाकिस्तान के लिए अजनबी हैं।”
भारतीय राजदूत ने वसुधैव कुटुम्बकम का ज़िक्र किया
भारतीय राजदूत ने वसुधैव कुटुम्बकम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया, जिसमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना और सभी के लिए न्याय, सम्मान और समृद्धि की वकालत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि यह न केवल हमारे विश्वदृष्टिकोण का आधार है, बल्कि यही कारण है कि भारत सभी समाजों और लोगों के लिए न्याय, सम्मान, अवसर और समृद्धि की निरंतर वकालत करता रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर उठे प्रश्न
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए, भारतीय राजदूत ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संयुक्त राष्ट्र के योगदान पर प्रकाश डाला और इसकी प्रासंगिकता, वैधता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर उठे प्रश्नों का उत्तर दिया। राजदूत हरीश ने कहा, “इस बहस का विषय ऐसे समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है जब दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय संगठन (संयुक्त राष्ट्र) अपनी प्रासंगिकता, वैधता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवालों का सामना कर रहा है।” राजदूत ने आगे बताया कि कैसे इस संगठन ने उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आशा की किरण बन गया है।
