केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशहित से जुड़े तीन बड़े और अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों में जनगणना-2027 के लिए भारी बजट आवंटन, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई नीति और नारियल किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़ा निर्णय शामिल है। इन फैसलों को सरकार की दीर्घकालिक नीति और आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
पहला बड़ा फैसला देशव्यापी जनगणना-2027 को लेकर लिया गया है। कैबिनेट ने जनगणना के आयोजन और उससे जुड़ी तैयारियों के लिए 11 हजार 718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह आवंटन जनगणना से जुड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फील्ड सर्वे, डेटा संग्रह और प्रोसेसिंग पर खर्च किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह जनगणना आधुनिक तकनीक के जरिए अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। जनगणना के आंकड़े नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और सामाजिक योजनाओं के लिए आधार का काम करते हैं, ऐसे में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दूसरा अहम फैसला कोयला क्षेत्र में सुधार को लेकर लिया गया है। कैबिनेट ने CoalSETU को मंजूरी दी है, जिसके जरिए कोयला लिंकिंग नीति में बड़ा सुधार किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य कोयले की आपूर्ति को सुचारू बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और उद्योगों को समय पर कोयला उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि CoalSETU के लागू होने से कोयला वितरण प्रक्रिया में तकनीकी सुधार होगा और कोयला क्षेत्र में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। इससे बिजली उत्पादन, स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
तीसरा फैसला नारियल किसानों से जुड़ा है। कैबिनेट ने कोपरा-2026 (Copra) सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नीतिगत अनुमति प्रदान की है। यह फैसला खास तौर पर दक्षिण भारत और तटीय राज्यों के नारियल उत्पादक किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि MSP नीति से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार में कीमतों में गिरावट का असर उन पर नहीं पड़ेगा। इससे किसानों की आय को स्थिरता मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये तीनों फैसले सरकार की प्रशासनिक, औद्योगिक और कृषि नीतियों को मजबूती देने वाले हैं। जहां जनगणना के लिए बजट आवंटन देश की भविष्य की योजनाओं को दिशा देगा, वहीं CoalSETU से ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कोपरा MSP से किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी।
कुल मिलाकर, केंद्रीय कैबिनेट के ये फैसले आर्थिक विकास, पारदर्शिता और किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आने वाले समय में इन फैसलों का असर देश की अर्थव्यवस्था और नीतिगत ढांचे पर साफ नजर आने की उम्मीद है।
